झारखंड कैबिनेट में सरकार ने लगाई 29 प्रस्तावों पर मुहर

रांची(झारखंड)।सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यानी 18 अक्टूबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें राज्य सरकार ने 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई।●इन प्रस्तावों पर लगी मुहर●जेल के अस्पतालों में कार्यरत पारा मेडिकल स्टाफ की सेवा नियमावली में संशोधन पुरानी पेंशन योजना के तहत 700 करोड़ रूपया निवेश करने का प्रस्ताव पारित,राज्य के डिप्लोमा पास छात्र-छात्राओं को अलग-अलग अंगीभूत विश्वविद्यालय में अप्रेंटिसशिप करने की मिली स्वीकृति। 2018 मैं लालपुर थाना अंतर्गत हुए भारत बंद के दौरान विरोध प्रदर्शन में जिन आदिवासियों की युक्त पर मुकदमा हुआ था उसको वापस लेने पर सहमति बनी।स्कूली शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बीआरपी और सीआरपीएफ के मानदेय मत में 25% की वृद्धि का समायोजन योजना मद से किया जाएगा।पेयजल विभाग के अंतर्गत कार्यरत जल सहियाओं के लंबित मानदेय भुगतान के लिए एक अरब रुपए की स्वीकृति।धोती साड़ी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए पीडीएस दुकानदारों को मिलेगा ₹2,जीएसटी में ऑनलाइन गेमिंग श्रेणी में कौन-कौन से गेम आते हैं इसको क्लियर किया गया। उसे प्रस्ताव को पारित किया गया।झारखंड ग्राम गाड़ी योजना के अधिनियम को कैबिनेट की सहमति,ट्रांसपोर्टर को मिलेगी कई रियायत,इस योजना के तहत जो ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी चलाएंगे उनको सरकार द्वारा सब्सिडी मिलेगी।विधायक योजना की राशि को लैप्स होने से बचने के लिए उसे राष्ट्रीयकृत बैंकों के खाते में रखा जा सकेगा, सीधा बैंक खाते में पैसे रखे जा सकेंगे।राज्य संपोषित योजना की मद में अबुआ आवास देने की योजना पर स्वीकृति,अबुआ आवास तीन कमरों का होगा,31 sq फ़ीट का आवास होगा,कुल 8 लाख लाभुकों को 3 सालों में मिलेगा आवास जनता से किए अपने वादे पूरा कर रहे-जेएमएम केंद्रीय महासचिव●इधर,अबुआ आवास योजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि हम एक-एक करके जनता से किए अपने वादे पूरा कर रहे हैं।यह हमारे चुनावी घोषणा पत्र में भी था।इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पूरी कैबिनेट को बधाई दी।