बिहार : सीएम नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त,19एजेंडों पर लगी मुहर

ब्यूरोचीफ पटना:सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है।इस दौरान कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में सरकार ने अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के 54 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।जिससे रेप पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सकेगा।शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर टू व्हिलर,फोर व्हिलर, मोटर बोट,नाव,ट्रैक्टर और ड्रोन के भाड़ा एवं इंधन भुगतान के लिए 25करोड़ रुपए की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है। पाटलिपुत्र,मुंगेर,  पूर्णिया और पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक,सह प्राध्यापक,प्राध्यापक के 370 पद तथा शिक्षकेतर कर्मियों के 89पद यानि कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी है।अब सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के इंटर्न को 20 हजार प्रति माह,पटना दंत महाविद्यालय के इंटर्न को 20 हजार प्रतिमाह, आयुर्वेदिक,यूनानी एवं होम्योपैथिक के इंटर्न को 20 हजार रुपए और फिजियोथेरेपी के इंटर्न को 15 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगा।पूर्णिया में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को स्वीकृति दी है।जिसमें 100एमबीबीएस नामांकन क्षमता के साथ 423नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।सरकार ने मोतिहारी सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.प्रभाकर कुमार को साल 2015से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जबकि मोतिहारी सदर अस्पताल के ही चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.प्रभार प्रकाश को भी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है।पटना के कंकड़बाग स्थित बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं ऑकुपेशनल थेरापी के लिए 21 पद,कंकड़बाग स्थित विकलांग भवन अस्पताल के लिए 43पद और कृत्रिम अवयव निर्माण केंद्र के लिए 3पदों यानि कुल 67पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत ग्रिड सब स्टेशनों के बाकी बचे सभी फीडरों में एबीटी मीटर की स्थापना के साथ ऑनलाइन डेटा संचार और ऑनलाइन डेटा निगरानी का प्रावधान सहित ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण के लिए बहत्तर करोड़ पचास लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।सरकार ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं एशियाई अध्ययन विषय के स्नातकोत्तर विभाग के लिए शिक्षकों के 6पद और शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए 6 पद यानि कुल 12पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। बिहार में सूखा की स्थिति को देखते हुए सरकार ने राहत देने के लिए किसानों को प्रति लीटर 75रुपए का डीजल अनुदान देने का फैसला लिया है।इसके लिए सरकार ने पहले से स्वीकृत 29करोड़ 95लाख रुपए के अतिरिक्त 60करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।