जमुई जिला परिषद के सामान्य बोर्ड की बैठक में लिए गए कई निर्णय

ब्यूरो,पटना।जमुई जिला परिषद के सामान्य बोर्ड की बैठक शनिवार को आयोजित हुई।समाहरणालय के संवाद कक्ष में आयोजित बैठक की अध्यक्षता अध्यक्षा दुलारी देवी ने की।बैठक में मौजूद विधायिका श्रेयसी सिंह ने बिजली विभाग के सहायक अभियंता द्वारा पूर्व में बताए गए कार्य का निष्पादन नहीं करने पर जमकर फटकार लगाई।उन्होंने कहा कि अगर यह रवैया रहा तो वह सीधा सरकार को उनके विरुद्ध लिखेंगी।इस मौके पर उपाध्यक्ष राकेश कुमार पासवान,डीडीसी शशि शेखर चौधरी,जिला पंचायती राज पदाधिकारी,सिविल सर्जन समेत जिले के वरीय अधिकारी मौजूद थे।जमुई के डीडीसी शशि शेखर चौधरी का शायद जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी बनने के बाद पहली बैठक थी। बैठक में सबसे पहले लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन का मुद्दा उठा।जमुई की विधायिका श्रेयशी सिंह ने जिले में जितने जगह चापाकल लगाए गए हैं,बोरिंग की गई है,खराब नलों की मरम्मत हुई है और जितने चापाकल अभी काम नहीं कर रहा है सभी का सर्वे रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।शिक्षा विभाग की समीक्षा के उपरांत यह जानकारी मिली कि जिले में 129 विद्यालय भवनहीन है।विभाग द्वारा 14 विद्यालय के भवन निर्माण का आवंटन दिया गया है।विधायिका श्री सिंह सिंह ने यह जानना चाहा कि आखिर भवनहीन विद्यालय के भवन निर्माण की प्राथमिकता क्या है?14 विद्यालय के भवन का ही निर्माण क्यों किया जाएगा?जिला परिषद के वरिष्ठ सदस्य धर्मदेव यादव ने झाझा में नल जल योजना के तहत घरों में गंदा पानी सप्लाई किए जाने का मामला उठाया।उन्होंने कहा कि अधिकारी इस और ध्यान दें। लोग गंदा पानी पीने को विवश हैं,जिससे असंतोष बढ़ रहा है।कभी भी सड़क पर जनता उतर सकती है।बैठक में पूर्व की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुपालन नहीं होने पर सदस्यों ने निराशा व्यक्त किया।सदस्यों ने कहा कि इस तरह से कम कैसे चलेगा।जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।अध्यक्ष दुलारी देवी ने कहा कि जिला परिषद की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।अधिकारियों की लापरवाही और लालफीता शाही के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है।अध्यक्ष की मांग पर डीडीसी ने कहा कि जिला परिषद की सड़क किनारे जमीन पर दुकान बनाने की प्रक्रिया एक माह के अंदर शुरू हो जाएगा।अध्यक्ष,उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों ने जिले को सुखाड़ जिला घोषित करने पर बल दिया।सदस्यों ने कहा कि जिला प्रशासन का 72 फीसद रोपनी का आंकड़ा गलत है।जमुई में पानी के अभाव में रोपनी की गति काफी धीमी है।सदस्यों ने बैठक के माध्यम से सुखाड़ जिला घोषित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजने का अनुरोध किया।अध्यक्ष दुलारी देवी ने कहा कि जिले में जितने भी स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र है वहां तैनात स्वास्थ्य कर्मियों का मोबाइल नंबर सभी सदस्यों के पास होना जरूरी है।इसके लिए उन्होंने सिविल सर्जन को कर्मियों का नाम और मोबाइल नंबर की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।बैठक में सदस्य अनिल प्रसाद साह,सुनील पासवान,सलोनी मुर्मू सहित सभी सदस्य मौजूद थे।